Госдума готовится принять жесткие меры, регулирующие продажу SIM-карт и работу социальных сетей и мессенджеров. Количество выдаваемых SIM-карт на одного гражданина ограничено 20, а для оплаты услуг связи наличными необходимо предъявить паспорт. Мессенджеры должны блокировать сообщения от неизвестных пользователей, а пользователи социальных сетей, набравшие более 10 000 подписчиков, занесены в специальный список.